Uttarakhand News: अगले 6 महीने राज्य में नो हड़ताल !

Uttarakhand News: देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं. यूं तो देशभर में ही इसको लेकर तैयारियां ज़ोरों पर हैं. चुनावी सीजन में उत्तराखंड सरकार ने नया फरमान जारी किया है.

धामी सरकार का कर्मचारियों के लिए नया फरमान

धामी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को अगले 6 महीने तक हड़ताल पर जाने से रोक लगा दी है. इसके पीछे सरकार ने चारधाम यात्रा और मॉनसून सीजन का तर्क दिया है. सरकार का मानना है कि चारधाम यात्रा और आपदा सीजन के चलते प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी किसी भी मांग को लेकर अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकते.

अगले 6 महीने नहीं होगी हड़ताल (Uttarakhand News)

कर्मचारियों को लेकर लिए गए फैसले का आदेश सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने जारी किया. सरकार का कहना है कि ये अगले 6 महीने राज्य में कामकाज को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण हैं. टूरिस्ट सीजन में अगर कामकाज ठप हो जाएगा तो राज्य का विकास कैसे होगा.

चारधाम यात्र को देखते हुए लिया फैसला

इस आदेश को बीजेपी अच्छा फैसला बता रही है लेकिन कांग्रेस ने इस फैसले को कर्मचारियों की आवाज दबाने वाला बताया है. मामले में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई सरकार कर्मचारियों की आवाज़ दबाना चाहती है. या फिर इसके पीछे कोई और मकसद है.

बीजेपी ने थपथपाई पीठ (Uttarakhand News)

उत्तराखंड में संचालित चारधाम यात्रा और मानसून अवधि में संभावित आपदाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक आदेश जारी किया है इस आदेश के मुताबिक अब सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीने तक अपनी किसी भी मांग को लेकर ना तो प्रदर्शन कर सकते हैं और ना ही हड़ताल..

कर्मचारी अगले 6 महीने तक नहीं कर पाएंगे हड़ताल

राज्य सरकार ने मॉनसून सीजन को देखते हुए लिए यह निर्णय

राज्य सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने उठाए सवाल

कर्मचारियों की मांगों को दबाने का किया जा रहा प्रयास

कांग्रेस बोली जनता की आवाज़ दबाना है मंशा

कर्मचारियों को लेकर लिए इस फैसले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जुबानी हमला बोल डाला है. कांग्रेस का कहना है राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगे नहीं मानना चाहती और यही वजह है कि कर्मचारियों को ऐसा फरमान सुना दिया गया ताकि वह अपनी आवाज बुलंद ना कर सके. तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हर फैसले पर राजनीति करती है लेकिन यह फैसला जनहित से जुड़ा है और ऐसे में राज्य सरकार मॉनसून सीजन में अपने कर्मचारियों से ही काम लेती है. इसलिए यह फैसला जनहित में जरूरी है।

Written By: Aarti Agravat

newsworld