कानून मंत्रालय से हटाए जाने पर बोले रिजेजू, कहा- मोदी जी का सपना करूंगा पूरा, विपक्ष बोला- नाकाम लॉ मिनिस्टर
Kiren Rijiju Removed as Law Minister: केंद्र सरकार ने अर्जुन राम मेघवाल को नया कानून मंत्री बनाने का फैसला किया है. जिसको लेकर पूर्व कानून मंत्री किरेन रिजेजू ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है. उन्होंने इस जिम्मेदारी को दिए जाने पर पीएम को धन्यवाद व्यक्त किया.
मोदी की जताया आभार (Rijiju Removed as Law Minister)
किरेन रिजेजू ने (Kiren Rijiju Removed as Law Minister) कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशानिर्देश में विधि और न्याय मंत्री के रूप में काम करना उनके लिए सम्मान की बात थी और ये उनके लिए एक बड़ा मौका था.”
उन्होंने आगे कहा, “हमारे नागरिकों को विधिक सेवाएं मुहैया करने और न्याय के प्रशासन को सुनिश्चित करावने में समर्थन देने के लिए मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और जजों, निचली अदालतों और सभी लॉ ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करता हूं.”
अरुणाचल से तीन बार के लोकसभा सांसद किरेन रिजिजू को क़ानून मंत्रालय से हटाकर अर्थ साइंसेज़ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है.
नरेंद्र मोदी के विज़न पर करूंगा काम (Rijiju Removed as Law Minister)
नई राजनीति पर रिजिजू ने कहा, “मैंने जितने उत्साह से सामान्य बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है, उसी उत्साह के साथ मैं अर्थ साइंसेज़ मिनिस्ट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न को पूरा करने के लिए काम करूंगा.”
विपक्ष ने बताया असफल कानून मंत्री
हालांकि विपक्ष इस फैसले को लेकर केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहा है. साथ ही किरेन रिजेजू को एम ‘नाकाम लॉ मिनिस्टर‘ बता रहा है.
कानून के पीछे का विज्ञान नहीं आसान- कपिल सिबल
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिबल ने भी रिजेजू पर तंज कसा है. उन्होंने कहा, कॉलोजियम सिस्टम के आलोचक रहे रिजेजू के लिए कानून के पीछे का विज्ञान समझना इतना आसान नहीं.
मोदानी जांच से संबंध पर उठाए सवाल
वहीं शिवसेना उद्धव गुट की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “क्या महाराष्ट्र जजमेंट की वजह से हुई शर्मिंदगी के कारण हुआ है या मोदानी-सेबी जांच से इसका कोई संबंध है?”
रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे के बाद मिली थी जिम्मेदारी
इससे पहले रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे के बाद 7 जुलाई 2021 को किरेन रिजेजू को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी.
