मुख़्तार अंसारी की 55 लाख की कानूनी फीस देने से भगवंत मान का इनकार
मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सज़ा
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख़्तार अंसारी का क़ानूनी ख़र्च देने से इनकार कर दिया है.
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.
उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक केस में मुख़्तार अंसारी की पैरवी के लिए नियुक्त किए गए वकील को 55 लाख रुपए फ़ीस नहीं देगी.
मुख़्तार अंसारी पहले पंजाब के रोपड़ जेल में थे.
इस पर सीएम भगवंत मान ने कहा, “यूपीके अपराधी को रोपड़ जेल में वीआईपी सुविधाएँ देकर रखा गया था. 48 बार वारंट जारी होने के बावजूद पेशी नहीं हुई. उनके लिए महंगे वकील किए गए, जिसका ख़र्च 55 लाख रुपए आया. मैंने ये फ़ाइल वापस कर दी है. जिन मंत्रियों के आदेश पर ये फ़ैसला हुआ, इसका ख़र्चा उनसे वसूलने के बारे में विचार कर रहा हूँ.”
उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जो वकील नियुक्त किया था, उन्हें एक तारीख़ पर 11 लाख फ़ीस देना तय हुआ था. वकील पाँच बार कोर्ट में पेश होना पड़ा था.
बीते दिनों वकील ने राज्य सरकार के पास 55 लाख रुपए का बकाया बिल भेजा.
