UP में अब आधार कार्ड से नहीं होगी जन्मतिथि की पुष्टि

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी दस्तावेजों और प्रक्रियाओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य में किसी भी सरकारी विभाग में जन्मतिथि का प्रमाण आधार कार्ड से स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नियोजन विभाग ने इसके लिए सभी सरकारी विभागों को आधिकारिक निर्देश भेज दिए हैं।

क्यों लिया गया ये फैसला?

सरकार का कहना है कि आधार कार्ड केवल पहचान पत्र (Identity Proof) है, न कि जन्मतिथि का विश्वसनीय दस्तावेज
आधार में दी गई जन्म तारीख का मजबूत प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, इसलिए इसे DOB के सबूत के रूप में मानना अब बंद कर दिया गया है।

अब जन्मतिथि साबित करने के लिए नागरिकों को ये दस्तावेज देने होंगे:

  • जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
  • मार्कशीट
  • सरकारी जारी मूल दस्तावेज

मृतक व्यक्तियों के आधार पर भी बड़ा निर्णय

इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय (MeitY) के मुताबिक, UIDAI ने एक बड़े अभियान के तहत 2 करोड़ से अधिक मृत व्यक्तियों के आधार नंबर डिएक्टिवेट कर दिए हैं ताकि किसी भी मृत व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग न हो सके।

महत्वपूर्ण बात:
एक बार जारी किया गया आधार नंबर दोबारा किसी और को नहीं दिया जाता।

मृतक व्यक्ति का आधार नंबर अब आसान तरीके से डिएक्टिवेट होगा

UIDAI ने यह प्रक्रिया सरल बना दी है। अब परिवार का कोई सदस्य खुद ही मृतक की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर सकता है।

यह सुविधा किन राज्यों में है?

फिलहाल 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह सुविधा उपलब्ध है, जहां CRS (सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) सक्रिय है।

कैसे करें मृतक का आधार निष्क्रिय? — प्रक्रिया

  1. परिवार का सदस्य mAadhaar पोर्टल पर अपना Authentication करेगा।
  2. इसके बाद अपलोड करेगा:
    • मृतक का आधार नंबर
    • मृत्यु पंजीकरण संख्या (Death Registration Number)
    • अन्य आवश्यक जानकारी
  3. UIDAI जानकारी का पूरा सत्यापन करेगा।
  4. सत्यापन पूरा होने के बाद मृतक का आधार नंबर पूरी तरह डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा।

बाकी राज्यों के लिए पोर्टल कनेक्ट करने का काम तेज़ी से जारी है।

सरकार की अपील

सरकार ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि
जैसे ही किसी परिजन का मृत्यु प्रमाण पत्र मिले, तुरंत mAadhaar पोर्टल पर अपडेट करें, ताकि मृत व्यक्ति की पहचान का गलत इस्तेमाल रोका जा सके।

क्या बदलने वाला है?

यह फैसला उत्तर प्रदेश में सरकारी प्रक्रियाओं और दस्तावेजों की सुरक्षा को:

  • अधिक पारदर्शी
  • अधिक भरोसेमंद
  • और अधिक सटीक

बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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