अध्यादेश लाकर केंद्र सुप्रीम कोर्ट को दे रही है चुनौती- केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अधिकारियों की तैनाती और तबादलें के मामले में केंद्र सरकार के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने केंद्र के इस कदम को असंवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ बताया है.
उन्होंने कहा, “इस अध्यादेश को लाकर ऐसा लगता है कि जनता और देश के साथ एक भद्दा मजाक किया गया है. ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को सीधी चुनौती दे रही है कि आप कुछ भी आदेश दें हम उस पर अध्यादेश लाकर पलट देंगे. यह चुनौती है कि अगर भाजपा के अलावा किसी और पार्टी को चुनोगे तो हम उसे काम नहीं करने देंगे.”
उन्होंने कहा, “जिस तरह से जनता की प्रतिक्रिया आ रही है उससे लग रहा है कि इस बार भाजपा को लोकसभा चुनाव में दिल्ली से एक भी सीट नहीं मिलेगी. मैं विपक्षी दलों से अपील करना चाहता हूं कि राज्यसभा में जब यह बिल आएगा तो उसे पारित न होने दें. मैं हर पार्टी के नेताओं से मिलूंगा और उनसे समर्थन मांगूंगा.”
उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देना चाहती है.
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले आदेश दिया था कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होना चाहिए.
इसके बाद केंद्र सरकार शुक्रवार को एक विशेष कानून लेकर आई है जिसके तहत इस मामले में अंतिम फ़ैसला लेने का अधिकारी उप राज्यपाल को दे दिया गया.
