CAPF जवानों के दुरुपयोग पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम मामले में केंद्र सरकार और BSF से जवाब मांगा है। आरोप है कि CAPF जवानों को सीमा सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की ड्यूटी पर लगाने की बजाय घरेलू कामों में झोंका जा रहा है।
क्या है मामला?
- 83,000 से ज्यादा पद खाली हैं, फिर भी जवानों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है।
- आरोप है कि कई जवानों को अधिकारियों के घर के काम और कुत्तों की देखभाल के लिए तैनात किया गया।
- यह याचिका BSF के DIG संजय यादव ने दायर की है।
अदालत का निर्देश
- हाईकोर्ट की बेंच ने गृह मंत्रालय और BSF को नोटिस जारी किया है।
- कोर्ट ने दोनों से कहा कि याचिका में लगाए गए आरोपों पर स्पष्ट जवाब दें।
क्यों है चिंता की बात?
- जवानों का गलत इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।
- इससे कानून-व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।
- सरकारी खजाने पर भी अनावश्यक बोझ डाला जा रहा है।
पुराने आदेश की अनदेखी
- याचिका में 2016 का आदेश भी दिखाया गया है।
- आदेश के मुताबिक, अधिकारियों को दिए गए विशेषाधिकार (जवान, वाहन, घर आदि) सेवानिवृत्ति के एक महीने बाद वापस लेने जरूरी थे।
- लेकिन हकीकत यह है कि BSF की रिपोर्ट में 131 जवान अब भी सेवानिवृत्त अधिकारियों के घरों पर तैनात पाए गए।
- न तो जवानों को हटाया गया और न ही अधिकारियों से खर्च की वसूली हुई।
याचिकाकर्ता की मांग
- इस मामले की विस्तृत जांच हो।
- दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
- जवानों को केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और ड्यूटी के लिए इस्तेमाल किया जाए।
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