184 ग्रामीण सड़कों के लिए 1700 करोड़ मंजूर-धामी
उत्तराखंड को केंद्र सरकार से बड़ा समर्थन मिला है। ग्रामीण कनेक्टिविटी और कृषि ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र ने 184 नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं पर 1700 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और कुल 1228 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। हाल की प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त हुए सड़क नेटवर्क को देखते हुए यह फैसला राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
धामी–शिवराज सिंह चौहान की अहम बैठक
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक में विकास और पुनर्निर्माण से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर बात हुई। धामी ने बताया कि हालिया आपदा में
- 946 सड़कें
- 15 पुल
गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनके पुनर्निर्माण के लिए लगभग 650 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य में विकास योजनाओं को लागू करना चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए केंद्र का सहयोग बेहद जरूरी है।
ग्रामीण सड़क नेटवर्क होगा अधिक मजबूत
नई सड़कों के बनने से पहाड़ी गांवों तक पहुंच और सुगम होगी। इससे
- किसानों को अपने उत्पाद आसानी से बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी,
- शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी,
- पर्यटन और स्थानीय उद्योगों को बड़ा लाभ मिलेगा।
धामी ने कहा कि ग्रामीण सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि विकास की जीवनरेखा होती हैं।
आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण पर जोर
बैठक के दौरान आपदा से हुए भारी नुकसान पर भी विस्तार से चर्चा हुई। भूस्खलन और अतिवृष्टि से
- लगभग 5900 आवास प्रभावित हुए हैं।
राज्य सरकार ने इनकी मरम्मत और पुनर्वास के लिए केंद्र से तत्काल आर्थिक मदद की मांग की। धामी ने स्पष्ट किया कि सीमित संसाधनों वाले राज्य के लिए इतनी बड़ी क्षति की भरपाई करना संभव नहीं है।
कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी पहल — जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में 90% से अधिक किसान लघु और सीमांत हैं।
पहाड़ों में खेती पहले से मुश्किल है, ऊपर से जंगली जानवर फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं।
धामी ने RKVY-DPR योजना में घेराबंदी कार्यों को शामिल करने के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया और किसानों के संरक्षण हेतु आने वाले 5 वर्षों में हर साल 200 करोड़ रुपये की मांग रखी। केंद्रीय मंत्री ने इस पर सकारात्मक आश्वासन दिया।
नमामि गंगे परियोजना के लिए निधि जारी करने का अनुरोध
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री RKVY योजना के तहत चल रही नमामि गंगे परियोजना के 2025-26 के लिए स्वीकृत 98 करोड़ रुपये जल्द जारी करने का अनुरोध भी किया। धामी ने कहा कि गंगा संरक्षण केवल पर्यावरण नहीं, बल्कि उत्तराखंड की पहचान और आस्था से भी जुड़ा है।
केंद्र सरकार का आश्वासन: विकास को नई गति मिलेगी
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया और कहा कि राज्य की जरूरतों को प्राथमिकता मिलेगी। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिससे यह संकेत मिला कि योजनाओं पर तेजी से काम होगा।
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