खनन अधिकारी की कुर्सी भ्रष्टाचार के छिटो से है सनी..?

उत्तर प्रदेश सरकार ने खनन माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए टास्क फोर्स टीम का भले ही गठन कर लिया हो पर उन्नाव जनपद में बड़े पैमाने पर खनन माफिया धरती का सीना छल्ली कर मानक से कही गुना अधिक मिट्टी की खुदाई कर अवैध कारोबार को बखूबी अंजाम दे रहे है. आप को बताते चले कि गंगाघाट के देवारा कला गांव में केबल हाउस के नाम पर  परमिशन होने का दावा है पर मानक से कही गुना अधिक मिट्टी खुदाई कर बड़े पैमाने पर पाँच से सात हजार में बेची जा रही है. वही बिछिया के शिवपुरा सरकारी तालाब भाटन में अंधाधुंध अवैध खनन हो रहा है.

खनन अधिकारी और खनन माफियाओं की साठगांठ

जिले भर में परमिशन और बैगर परमिशन के नाम पर अवैध खनन कर माफिया योगी सरकार की साख पर बट्टा लगा रहे है. खनन माफ़िया और खनन अधिकारी अनंत कुमार सिंह की साठगांठ से दिन रात अंधाधुंध खनन कर अकूत सम्पत्ति के मालिक बनते जा रहे हैं और खनन अधिकारी की जेब मे गर्म गर्म नोटों की गड्डियों से जेब भरने का काम कर रहे हैं. योगी सरकार लाख दावे कर ले खनन माफियाओं को नस्त नाबूत करने के, लेकिन जिले में बैठे खनन अधकारी उन्ही खनन माफियाओं के तलवे चाटते हुए नजर आ रहे हैं. चंद पैसे में अपने पद की गरिमा को सरेआम बेच कर खनन माफियाओं के पालतू कुत्ते बनने को तैयार हो जाते हैं.

अब आप सोच रहे है होंगे यह सब हम क्यो कह रहे है तो अब आप को दिखाते है बेशर्म खनन अधिकारी का अब तक का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन जहाँ जिले भर में अवैध खनन और मिट्टी चोरी की जानकारी करने पर खनन अधिकारी अनंत कुमार सिंह कैसे लोक तंत्र की हत्या कर पत्रकारो को कानून सीखा रहा है। आप भी सुनिए कैसे भ्रष्टाचार की कुर्सी पर यमराज बनकर बैठा ये अफसर कैसे बता रहा है.

सवाल यह उठता है अभी दो दिनों पहले ही सरकार ने टास्क फोर्स टीम का गठन किया है। जिससे जनपदों में हो रहे अवैध खनन और परिवहन पर लगाम लगाया जा सके जो कि जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय टीम होगी जिसमें जनपद में तैनात एडीएम भी शामिल होंगे. भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया गया था लेकिन इस टास्क फोर्स से खनन माफियाओं पर किस प्रकार अंकुश लगाया जा सकेगा यह तो देखने वाली बात होगी ? हालाकिं योगी सरकार ने खनन माफियाओं पर कार्यवाई न करने पर भी इसी टास्क फोर्स की जवाब देही देने का भी कार्य साैपा है. इस 8 सदस्यीय टास्क फोर्स टीम में एडीएम सहित जनपद के चुनिंदा अधिकारी शामिल होंगे लेकिन इस टास्क फोर्स से खनन माफियाओं पर कितना अंकुश योगी सरकार लगाने में सक्षम हो सकेंगी यह तो देखनी वाली बात होगी ?

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