धामी सरकार का बड़ा फैसला
उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को जल्द ही 10 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण का लाभ देने जा रही है। प्रवर समिति ने इस संबंध में ड्राफ्ट करीब करीब तैयार कर लिया है। इसी संबंध में प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई…बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदूओं पर चर्चा हुई…बैठक में सभी सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इन सभी सुझावों को शामिल कर ड्राफ्ट को अंतिम रुप दिया जाएगा जल्द ही प्रवर समिति की एक और बैठक बुलाकर ड्राफ्ट फाईनल किया जाएगा आपको बता दें कि विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान धामी सरकार ने राज्य आंदोनलकारियों का आरक्षण बिल सदन में पेश किया था। लेकिन कुछ संशोधन होने के चलते बिल को सर्वसम्मति से प्रवर समिति को भेज दिया गया था। जिसके बाद समिति अब ड्राफ्ट को फाईनल करने की तैयारियों में जुट गई है।
राज्य आंदोलनकारियों और आश्रितों को मिलेगा आरक्षण
उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को जल्द ही 10 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण का लाभ देने जा रही है। प्रवर समिति ने इस संबंध में ड्राफ्ट करीब करीब तैयार कर लिया है। इसी संबंध में प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. बैठक में समति के सभी सदस्य विधायक विनोद चमोली, मुन्ना सिंह चौहान, उमेश शर्मा काऊ, मोहम्मद शहजाद, और भुवन कापड़ी मौजूद रहे. वहीं बैठक समापन के बाद समिति के अध्यक्ष एंव संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदूओं पर चर्चा हुई. बैठक में सभी सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इन सभी सुझावों को शामिल कर ड्राफ्ट को अंतिम रुप दिया जाएगा जल्द ही प्रवर समिति की एक और बैठक बुलाकर ड्राफ्ट फाईनल किया जाएगा.
जल्द होगा ड्राफ्ट फाइनल
आपको बता दें कि विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान धामी सरकार ने राज्य आंदोनलकारियों का आरक्षण बिल सदन में पेश किया था। लेकिन कुछ संशोधन होने के चलते बिल को सर्वसम्मति से प्रवर समिति को भेज दिया गया था। जिसके बाद समिति अब ड्राफ्ट को फाईनल करने की तैयारियों में जुट गई है। वहीं समिति के सदस्य और कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि प्रवर समिति की कोशिश है कि सभी के साथ न्याय हो. इसको देखते हुए सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है लेकिन तकनीकि विषयों के लिए एक बैठक और बुलाई जाएगी जिसमें संभवत अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा. फाईनल वीओ- कुल मिलाकर धामी सरकार राज्य.
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