योगी सरकार: आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधी राहत

अब मिलेगा समय पर वेतन और पूरी सुरक्षा

  • यूपी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड बनाने को मंजूरी दी।
  • यह संस्था बिना मुनाफे के काम करेगी और लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा।

क्यों जरूरी था यह कदम?

  • अब तक आउटसोर्स एजेंसियों के जरिए भर्ती होती थी।
  • कर्मचारियों की समस्याएँ:
    • समय पर पूरा वेतन नहीं मिलना।
    • पीएफ और ईएसआई की कटौती रोक दी जाना।
    • बिचौलियों के कारण धोखाधड़ी और परेशानियां।
  • अब सारी जिम्मेदारी नया निगम संभालेगा → व्यवस्था पारदर्शी होगी।

नई व्यवस्था में क्या-क्या मिलेगा?

  • वेतन: 16,000–20,000 रुपये प्रतिमाह।
  • समय: हर महीने की 1 से 5 तारीख तक सीधे बैंक खाते में।
  • पीएफ और ईएसआई: सीधे खाते में जमा।
  • भर्ती प्रक्रिया: लिखित परीक्षा + इंटरव्यू।
  • नौकरी की अवधि: अधिकतम 3 साल।
  • गड़बड़ी पर कार्रवाई: नौकरी तुरंत खत्म हो सकेगी।

कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएँ

  • महिलाओं को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)
  • आरक्षण लागू: SC, ST, OBC, EWS, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों को मौका।
  • नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को 15,000 रुपये अंतिम संस्कार सहायता

सरकार का दावा

  • वित्त मंत्री सुरेश खन्ना:
    • लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा।
    • न वेतन में कटौती होगी, न देरी और न ही धोखाधड़ी।
  • सरकार का मानना है कि यह फैसला रोजगार और सिस्टम दोनों को नया रूप देगा।

कैबिनेट के अन्य फैसले

लखनऊ और कानपुर में ई-बसें

  • 9 मीटर लंबी एसी ई-बसें चलेंगी।
  • 10-10 रूटों पर दौड़ेंगी।
  • किराया सरकार तय करेगी।
  • फायदा: यात्रियों को आराम और सरकार पर कम खर्च।

नई निर्यात प्रोत्साहन नीति (2025-30)

  • लक्ष्य: 2030 तक निर्यातकों की संख्या 50% बढ़ाना
  • हर जिले को निर्यात से जोड़ना।
  • फोकस: प्रशिक्षण, नई तकनीक और बाजार विस्तार।

शाहजहांपुर के युवाओं के लिए विश्वविद्यालय

  • स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
  • ट्रस्ट के अधीन चल रहे 5 शिक्षण संस्थानों को अब विश्वविद्यालय का दर्जा
  • फायदा: स्थानीय छात्रों को बेहतर उच्च शिक्षा।
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