नई दिल्ली में संवाद बैठक: गुजरात के वैश्विक विकास पर चर्चा

नई दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने विभिन्न देशों के राजदूतों और मिशन प्रमुखों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने गुजरात की वैश्विक उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की।
गुजरात का वैश्विक योगदान
- गुजरात ने अब तक 69 लाख अमेरिकी डॉलर का एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) आकर्षित किया है।
- राज्य का भारत के निर्यात में 27% योगदान है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन (VGRC) इसी कड़ी का हिस्सा है।
- इस बैठक में करीब 45 देशों के राजदूत, उच्चायुक्त और प्रतिनिधि मौजूद रहे।
वाइब्रेंट गुजरात की सफलता
मुख्यमंत्री ने बताया कि:
- 2003 में प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से शुरू हुआ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (VGGS) अब एक बड़ा ब्रांड बन चुका है।
- गुजरात सिर्फ व्यापारिक राज्य ही नहीं, बल्कि भविष्य के उद्योगों का हब बन रहा है।
- राज्य इन क्षेत्रों में अग्रणी है:
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)
- स्पेस टेक्नोलॉजी
- फिनटेक और सेमीकंडक्टर
- रक्षा और एयरोस्पेस
- इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV)
- ग्रीन एनर्जी
निवेशकों के लिए गुजरात क्यों खास?
- नीति-आधारित शासन और निवेशक-अनुकूल माहौल
- बेहतर बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी
- देश की सबसे लंबी तटरेखा (1600+ किमी) और 49 बंदरगाह
- प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क
- गुजरात देश के औद्योगिक उत्पादन में 18% योगदान देता है।
क्षेत्रीय आकांक्षाएं, वैश्विक महत्वाकांक्षाएं
- मुख्यमंत्री ने राजदूतों को VGRC में शामिल होने का निमंत्रण दिया।
- उन्होंने कहा कि यह पहल:
- MSMEs को सशक्त बनाएगी।
- क्षेत्रीय विकास को गति देगी।
- वैश्विक स्तर पर गुजरात की नई पहचान बनाएगी।
विदेश मंत्रालय का दृष्टिकोण
विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि:
- VGRC, VGGS की सफलता का विस्तार है।
- यह स्थानीय स्तर पर विकास और 2047 तक विकसित भारत – विकसित गुजरात की दृष्टि को पूरा करने में मदद करेगा।
- उन्होंने गुजरात सरकार की इस पहल की प्रशंसा की।
बैठक में मौजूद प्रमुख हस्तियां
- पंकज जोशी (मुख्य सचिव, गुजरात)
- एम.के. दास (मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव)
- ममता वर्मा (प्रधान सचिव, उद्योग विभाग)
- पी.एस. गंगाधर (संयुक्त सचिव, आर्थिक कूटनीति, विदेश मंत्रालय)
इसके अलावा कई वरिष्ठ सचिव, राजदूत और अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे।

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