छत्तीसगढ़ के रमन सिंह ने रेखांकित किया

बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA) भारत क्षेत्र का 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ।
आयोजन स्थल: विधानसौध, बेंगलुरु
दो दिवसीय कार्यक्रम: शुक्रवार से शनिवार

मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए:
रमन सिंह – छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष

मुख्य विषय:

“विधायी संस्थाओं में संवाद और चर्चा: जन विश्वास का आधार, जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम”

विधायी संस्थाएं सिर्फ कानून बनाने की मशीन नहीं

रमन सिंह ने स्पष्ट कहा कि:
विधायी संस्थाएं लोकतंत्र की आत्मा हैं।
ये वही मंच हैं, जहां जनता की आवाज़ सीधे संसद व विधानसभा में पहुँचती है।
संवाद और विमर्श लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं।

उन्होंने कहा –

“संवाद तभी सार्थक होता है, जब सदस्य निष्पक्ष और रचनात्मक तरीके से विचार साझा करें।”

संवाद से बनती हैं असरदार नीतियां

मानव सभ्यता का विकास संवाद से हुआ है।
आज भी लोकतंत्र की नींव पारदर्शिता और जवाबदेही पर टिकी है।

प्रमुख बातें:

• सरकार की नीतियां जनता के सामने खुलकर आती हैं।
• विपक्ष को सुझाव देने और समीक्षा का अवसर मिलता है।
• इससे लोकतंत्र और भरोसेमंद बनता है।

नीति निर्माण में संवाद की अहम भूमिका

गहराई से चर्चा करने से ये फायदे होते हैं:
हर विधेयक के लाभ, कमियां और दीर्घकालिक असर पर विचार होता है।
साइबर सुरक्षा, पर्यावरण, ऊर्जा संकट जैसे जटिल मुद्दों पर विशेषज्ञों की भागीदारी जरूरी है।
शोध-आधारित नीतियां बनती हैं जो संतुलित और प्रभावी होती हैं।

अध्यक्ष की जिम्मेदारी – लोकतंत्र के प्रहरी

रमन सिंह ने कहा:
अध्यक्ष का काम निष्पक्षता से सदन में अनुशासन बनाए रखना है।
सभी दलों को समान अवसर देना महत्वपूर्ण है।
तकनीकी मुद्दों पर खुली चर्चा को बढ़ावा देना चाहिए।

संवाद ही मतदाता और नीति निर्माता के बीच सेतु है।

सम्मेलन में शामिल प्रमुख लोग

• अध्यक्षता की: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
• प्रतिभागी: विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, सचिव।

चर्चा के मुख्य विषय:
विधायी संस्थाओं का प्रभावी संचालन
पारदर्शिता बढ़ाना
जवाबदेही सुनिश्चित करना
जनता का विश्वास बढ़ाना

निष्कर्ष – लोकतंत्र संवाद का नाम है

लोकतंत्र केवल चुनाव और कानून बनाने तक सीमित नहीं है।
यह पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता से संवाद पर आधारित है।