हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की बड़ी घोषणाएं

हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नागरिकों को राहत देने और राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कई अहम घोषणाएं कीं। आइए जानते हैं उनके भाषण की प्रमुख बातें:

आवास योजनाओं पर स्टांप शुल्क माफ

सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवंटित घरों पर अब स्टांप शुल्क पूरी तरह माफ करने की घोषणा की।

इसके साथ ही, 100 गज तक के आवासीय प्लॉट पर भी अब रजिस्ट्रेशन के समय स्टांप शुल्क नहीं लगेगा।
फायदा: गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर खरीदने और रजिस्टर कराने में बड़ी राहत मिलेगी।

अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति

सीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा:

“हरियाणा में अब कानून का बोलबाला है, कैदियों का नहीं।”

उन्होंने बताया कि 18 अक्टूबर 2024 को अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में सरकार ने ‘जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम’ की नीति लागू कर दी थी।

मुख्य संदेश: अपराधियों को या तो सुधरना होगा, या सरकार उन्हें सुधार देगी।

एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया अब पारदर्शी

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को साधारण और पारदर्शी बना दिया है।
इससे जनता का पुलिस पर भरोसा बढ़ा है और लोगों को न्याय तक पहुंच आसान हुई है।

उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय एफआईआर कराना भी एक चुनौती थी।

अपराध दर में गिरावट का दावा

सीएम सैनी ने कहा कि बीते 10 वर्षों में हरियाणा में बड़े अपराधों की दर में लगातार गिरावट आई है।

उन्होंने कांग्रेस शासन (2004-2014) की तुलना करते हुए बताया कि उस समय बलात्कार के मामलों में तीन गुना वृद्धि हुई थी
386 से बढ़कर 1,174 केस।

कन्या भ्रूण हत्या पर सख्ती और लिंगानुपात में सुधार

‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के प्रभाव को रेखांकित करते हुए सीएम ने कहा कि हरियाणा में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

पहले: 1,000 लड़कों पर 871 लड़कियाँ
अब: यह बढ़कर 910 लड़कियों तक पहुँच गया है

यह सुधार हरियाणा के सामाजिक विकास और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लड़ाई में एक सकारात्मक संकेत है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणाएं न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत देने वाली हैं, बल्कि राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश भी देती हैं।

हरियाणा सरकार का ये रुख आने वाले समय में राज्य की कानून-व्यवस्था और सामाजिक ढांचे को मजबूत कर सकता है।