हरियाणा के शहर बनेंगे विश्वस्तरीय: CM नायब सिंह सैनी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को कहा कि हरियाणा सरकार राज्य के सभी प्रमुख शहरों को विश्वस्तरीय शहरी अवसंरचना देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
इस कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे।
बजट 2025-26 में शहरी विकास को बड़ा प्रोत्साहन
सीएम सैनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में बाहरी विकास कार्यों (EDC) के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की गई थी।
यह राशि HSVP और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला और हिसार के महानगरीय विकास प्राधिकरणों को दी जानी थी।
EDC फंड के प्रभावी उपयोग की दिशा में बड़ा कदम
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने बजट घोषणा को लागू करते हुए EDC फंड के उपयोग में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
इन फंड्स से शहरी क्षेत्रों में:
- सड़क निर्माण
- जलापूर्ति
- सीवरेज सिस्टम
- ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी
जैसी आवश्यक सुविधाओं के विकास में तेजी आएगी।
अब तक 1,500 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके थे, और बुधवार को 1,700 करोड़ रुपये और जारी किए गए, जिससे कुल फंड 3,200 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
किस शहर को कितनी राशि मिली? — पूरी लिस्ट
नई जारी हुई 1700 करोड़ रुपये की राशि इस प्रकार है:
- हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP): 700 करोड़ रुपये
- गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण (GMDA): 700 करोड़ रुपये
- फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण (FMDA): 170 करोड़ रुपये
- पंचकूला महानगरीय विकास प्राधिकरण (PMDA): 30 करोड़ रुपये
- सोनीपत महानगरीय विकास प्राधिकरण (SMDA): 80 करोड़ रुपये
- हिसार महानगरीय विकास प्राधिकरण (HMDA): 20 करोड़ रुपये
इन फंड्स के जरिए शहरों में:
- सड़क चौड़ीकरण
- जलनिकासी सिस्टम में सुधार
- सीवरेज नेटवर्क का विस्तार
- स्ट्रीट लाइटिंग
- पार्कों का आधुनिकीकरण
- बेहतर सार्वजनिक परिवहन
जैसी कई परियोजनाओं में तेजी आएगी।
पिछले साल भी जारी हुए थे 2188 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में भी 2188 करोड़ रुपये जारी किए गए थे, जिनसे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति मिली।
इससे प्रदेश के शहरी विकास की दिशा पहले से और मजबूत हुई है।
वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी
कार्यक्रम में शामिल प्रमुख अधिकारी:
- डॉ. सुमिता मिश्रा (अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग)
- ए.के. सिंह (अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग)
- अरुण कुमार गुप्ता (प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री)
- अन्य वरिष्ठ अधिकारी
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