योगी सरकार: आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधी राहत

अब मिलेगा समय पर वेतन और पूरी सुरक्षा
- यूपी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड बनाने को मंजूरी दी।
- यह संस्था बिना मुनाफे के काम करेगी और लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा।
क्यों जरूरी था यह कदम?
- अब तक आउटसोर्स एजेंसियों के जरिए भर्ती होती थी।
- कर्मचारियों की समस्याएँ:
- समय पर पूरा वेतन नहीं मिलना।
- पीएफ और ईएसआई की कटौती रोक दी जाना।
- बिचौलियों के कारण धोखाधड़ी और परेशानियां।
- अब सारी जिम्मेदारी नया निगम संभालेगा → व्यवस्था पारदर्शी होगी।
नई व्यवस्था में क्या-क्या मिलेगा?
- वेतन: 16,000–20,000 रुपये प्रतिमाह।
- समय: हर महीने की 1 से 5 तारीख तक सीधे बैंक खाते में।
- पीएफ और ईएसआई: सीधे खाते में जमा।
- भर्ती प्रक्रिया: लिखित परीक्षा + इंटरव्यू।
- नौकरी की अवधि: अधिकतम 3 साल।
- गड़बड़ी पर कार्रवाई: नौकरी तुरंत खत्म हो सकेगी।
कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएँ
- महिलाओं को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)।
- आरक्षण लागू: SC, ST, OBC, EWS, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों को मौका।
- नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को 15,000 रुपये अंतिम संस्कार सहायता।
सरकार का दावा
- वित्त मंत्री सुरेश खन्ना:
- लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा।
- न वेतन में कटौती होगी, न देरी और न ही धोखाधड़ी।
- सरकार का मानना है कि यह फैसला रोजगार और सिस्टम दोनों को नया रूप देगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
लखनऊ और कानपुर में ई-बसें
- 9 मीटर लंबी एसी ई-बसें चलेंगी।
- 10-10 रूटों पर दौड़ेंगी।
- किराया सरकार तय करेगी।
- फायदा: यात्रियों को आराम और सरकार पर कम खर्च।
नई निर्यात प्रोत्साहन नीति (2025-30)
- लक्ष्य: 2030 तक निर्यातकों की संख्या 50% बढ़ाना।
- हर जिले को निर्यात से जोड़ना।
- फोकस: प्रशिक्षण, नई तकनीक और बाजार विस्तार।
शाहजहांपुर के युवाओं के लिए विश्वविद्यालय
- स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
- ट्रस्ट के अधीन चल रहे 5 शिक्षण संस्थानों को अब विश्वविद्यालय का दर्जा।
- फायदा: स्थानीय छात्रों को बेहतर उच्च शिक्षा।

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