पीएम मोदी ने हिमाचल में बाढ़-आपदा का लिया जायजा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश, बादल फटने और बाढ़ के कारण हुई तबाही का जायजा लिया। उन्होंने राज्य के कई प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और फिर कांगड़ा में आपदा प्रबंधन बैठक कर नुकसान का आकलन किया।
प्रधानमंत्री मोदी की प्रमुख घोषणाएं
- 1500 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा।
- प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि।
- गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि।
- एसडीआरएफ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी।
राहत और पुनर्निर्माण के लिए योजना
प्रधानमंत्री मोदी ने राहत और पुनर्निर्माण को बहुआयामी तरीके से लागू करने का निर्देश दिया। इसमें शामिल हैं:
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण।
- राष्ट्रीय राजमार्गों का नवीनीकरण।
- प्रभावित स्कूलों का पुनर्निर्माण।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत तत्काल राहत।
- प्रभावित किसानों के लिए पशुधन मिनी किट वितरण।
बच्चों और किसानों के लिए विशेष सहायता
- पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों को दीर्घकालिक आर्थिक सहायता।
- शिक्षा का नुकसान न हो, इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत मदद।
- विशेष रूप से बिजली कनेक्शन नहीं वाले किसानों को अतिरिक्त सहायता।
भविष्य की तैयारी: जल संचयन संरचनाएं
भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचने के लिए सरकार वर्षा जल के संग्रहण और पुनर्भरण के लिए जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करेगी।
इससे आपदा के समय जल संकट से भी निपटा जा सकेगा।
आपदा प्रभावित लोगों से संवाद
प्रधानमंत्री मोदी ने कई प्रभावित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की।
उन्होंने:
- मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरा दुख जताया।
- केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
आपदा राहत कार्यों में जुटे स्वयंसेवकों की सराहना
प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र स्वयंसेवकों के निस्वार्थ प्रयासों की सराहना की।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर हर संभव मदद के लिए काम करेंगे।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा हिमाचल प्रदेश की आपदा से लड़ने की कोशिशों को और मजबूत बनाने वाला कदम है। केंद्र सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता और योजनाएं प्रभावित लोगों को राहत देने के साथ-साथ राज्य के पुनर्निर्माण में भी मदद करेंगी।
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