पानी के बिल पर लेट फीस और पेनल्टी पूरी तरह माफ

दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले दिल्लीवासियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है।
अब पानी के बिलों पर लगने वाली लेट फीस (Late Fee) और पेनल्टी (Penalty) पूरी तरह से माफ की जाएगी।

इस कदम से लगभग 29 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा — यानी उन लोगों को जो लंबे समय से किसी वजह से अपने पुराने पानी के बिल नहीं भर पाए थे।

योजना की घोषणा आज

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा आज इस योजना की औपचारिक घोषणा करेंगे।
सरकार इस योजना को “जल बिलों पर विलंब शुल्क (LPSC) माफी योजना” नाम से लागू कर रही है।

इस योजना के तहत:

• 31 जनवरी 2026 तक बकाया बिल चुकाने वालों को 100% पेनल्टी माफी मिलेगी।
• जबकि 31 मार्च 2026 तक भुगतान करने वालों को 70% की छूट दी जाएगी।

सरकार इसके लिए पूरे शहर में जागरूकता शिविर (Awareness Camps) भी आयोजित करेगी ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ ले सकें।

क्यों बढ़े दिल्ली के पानी के बिल?

जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि दिल्ली में पानी के बिल ज़्यादा आने का कारण हर महीने 5% विलंब शुल्क है।
इस वजह से जिन लोगों ने समय पर बिल नहीं भरा, उनका बकाया लाखों रुपये तक पहुंच गया।

वर्मा ने कहा:

“यह पहली और आखिरी योजना है जिसमें पानी के बिल का जुर्माना माफ किया जाएगा।
दिल्ली में ज्यादातर बिल पानी के उपयोग से नहीं, बल्कि ब्याज और विलंब शुल्क की वजह से बढ़े हैं।”

हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इससे सरकार को हजारों करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा,
लेकिन इससे लोगों को भारी राहत मिलेगी।

सीएम रेखा गुप्ता का बयान: “जो पहले नहीं हुआ, वो अब हुआ”

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने केवल वादे किए, लेकिन समाधान नहीं दिया।
लोग वर्षों से भारी बिलों के बोझ तले दबे थे।

उन्होंने कहा:

“जो पिछली सरकार ने नहीं किया, वो हमारी 7 महीने की सरकार ने कर दिखाया।”

मुख्य बिंदु:

• पेनल्टी 5% से घटाकर 2% की जाएगी।
• यह घरेलू और व्यावसायिक दोनों उपभोक्ताओं पर लागू होगी।
• प्लॉट के आकार के हिसाब से शुल्क तय होंगे।
• जो लोग बिल नहीं चुकाएंगे, उनके कनेक्शन काटे जाएंगे और पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी।

जल बोर्ड को दी गई अधिक शक्ति

सीएम ने बताया कि पहले दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के पास वित्तीय अधिकार नहीं थे।
हर छोटे काम के लिए फाइलें ऊपर भेजनी पड़ती थीं, जिससे आधी दिल्ली में पाइपलाइनें अधूरी रह गईं।

अब सरकार ने जल बोर्ड को सशक्त बनाया है ताकि वो सीधे काम कर सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य है —

“इस बार यमुना में झाग नहीं दिखेगा और छठ पूजा साफ पानी में होगी।”

कब तक है छूट का लाभ?

भुगतान की अंतिम तिथि	छूट की दर
31 जनवरी 2026	100% जुर्माना माफी
31 मार्च 2026	70% छूट

वर्तमान में दिल्ली में पानी के बिलों का कुल बकाया ₹87,589 करोड़ से अधिक है,
जिसमें से ₹80,463 करोड़ केवल विलंब शुल्क (LPSC) है।

सरकार का कहना है कि यह योजना न केवल लोगों को राहत देगी, बल्कि उन्हें नियमित भुगतान के प्रति जागरूक भी बनाएगी।

निष्कर्ष

दिल्ली सरकार की यह योजना उन लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत है जो पानी के बिलों के बोझ से परेशान थे।
अब समय पर भुगतान करने वालों को फायदा मिलेगा, जबकि लापरवाह उपभोक्ताओं को चेतावनी भी मिल गई है।

यह योजना न सिर्फ एक आर्थिक राहत है, बल्कि सरकार के प्रशासनिक सुधार और जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम भी है।