“दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान: एशियन गेम्स मेडल विजेताओं को अब मिलेगा करोड़ों का इनाम!”

मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत दिल्ली सरकार ने खिलाड़ियों के नकद इनाम में बड़ी बढ़ोतरी की है। इस फैसले का उद्देश्य न केवल खिलाड़ियों को सम्मानित करना है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना भी है।

ओलंपिक और पैरालंपिक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार

अब दिल्ली सरकार ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पहले से कहीं ज़्यादा इनाम देगी।

• गोल्ड मेडल विजेता को अब ₹7 करोड़ की नकद राशि मिलेगी (पहले ₹3 करोड़ थी)
• सिल्वर मेडल विजेता को ₹5 करोड़
• ब्रॉन्ज मेडल विजेता को ₹3 करोड़

यह बदलाव खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है, जो उन्हें भविष्य की तैयारी के लिए संसाधन और आत्मविश्वास देगा।

एशियाई और पैरा-एशियाई खेलों के विजेताओं को भी बड़ा इनाम

दिल्ली सरकार ने एशियाई और पैरा-एशियाई खेलों में पदक विजेताओं के लिए भी नकद पुरस्कार की नई व्यवस्था लागू की है।

• गोल्ड मेडल के लिए ₹3 करोड़
• सिल्वर मेडल के लिए ₹2 करोड़
• ब्रॉन्ज मेडल के लिए ₹1 करोड़

इस निर्णय का मकसद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उचित आर्थिक सहयोग और सामाजिक सम्मान प्रदान करना है।

खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी

दिल्ली कैबिनेट ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का भी निर्णय लिया है, जो उन्हें एक सुरक्षित भविष्य और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देगा।

Group A की नौकरियां:

• ओलंपिक के गोल्ड और सिल्वर मेडल विजेता
• एशियाई खेलों के गोल्ड मेडल विजेता

Group B की नौकरियां:

• ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल विजेता
• सभी पैरालंपिक विजेता
• एशियाई खेलों के सिल्वर और ब्रॉन्ज विजेता
• कॉमनवेल्थ खेलों के गोल्ड और सिल्वर विजेता
• पैरा-एशियाई खेलों के गोल्ड विजेता

Group C की नौकरियां:

• पैरा-एशियाई खेलों के सिल्वर और ब्रॉन्ज विजेता
• कॉमनवेल्थ के ब्रॉन्ज मेडल विजेता
• पैरा-कॉमनवेल्थ खेलों के सभी विजेता

इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खिलाड़ी खेल के बाद भी एक सुरक्षित और स्थिर जीवन जी सकें।

स्कूल और युवा खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता

सरकार ने स्कूल और कॉलेज स्तर के खिलाड़ियों के लिए भी विशेष योजना की घोषणा की है।

• जो खिलाड़ी दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें प्रति वर्ष ₹20 लाख तक की सहायता मिलेगी।
• कक्षा 6 से 12 तक के वे छात्र जो राज्य या राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, उन्हें ₹5 लाख तक की सहायता प्रदान की जाएगी।

यह सहायता खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, उपकरण और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।

सरकार का उद्देश्य

दिल्ली सरकार का यह फैसला खिलाड़ियों की मेहनत को पहचान देने, उन्हें प्रेरित करने और अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर खेल सुविधाएं देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

शिक्षा मंत्री आशिष सूद ने कहा,
“इस फैसले से दिल्ली और बाकी राज्यों के बीच खेल सुविधाओं का अंतर कम होगा। यह खिलाड़ियों को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा।”

(This article is written by Shreya Bharti , Intern at News World India.)