उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को बड़ा तोहफ़ा दिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पाँचवें, छठे और सातवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।

नई दरें 1 जुलाई 2025 से लागू होंगी। यह बढ़ोतरी लगातार बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत मानी जा रही है।

पाँचवां वेतनमान — 436% से बढ़कर 474% DA

• पहले DA: 436%
• नया DA: 474%
• लाभार्थी: पुराने वेतनमान पर काम कर रहे सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी
• असर: वेतन और पेंशन—दोनों में सीधा लाभ

छठा वेतनमान — 252% से बढ़कर 257% DA

• पहले DA: 252%
• नया DA: 257%
• लाभार्थी: छठे वेतनमान वाले कर्मचारी
• असर: भले प्रतिशत कम हो, लेकिन कुल आय में स्थिर लाभ

सातवां वेतनमान — 55% से बढ़कर 58% DA

• पहले DA: 55%
• नया DA: 58%
• लाभार्थी: सातवें वेतनमान वाले कर्मचारी और पेंशनर
• असर: सबसे बड़े कर्मचारी वर्ग को सीधा आर्थिक फायदा

क्यों ज़रूरी थी DA बढ़ोतरी?

बीते सालों में महंगाई तेज़ी से बढ़ी है—

• रसोई गैस
• खाद्य सामग्री
• परिवहन
• ऊर्जा लागत

इन सभी ने कर्मचारियों के बजट पर दबाव बढ़ा दिया था।
DA बढ़ोतरी वास्तविक आय की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम माना जाता है।

कर्मचारी संगठनों ने फैसले का स्वागत किया

राज्य भर की यूनियनों ने सरकार के निर्णय की सराहना की है।
उनके अनुसार:

• यह बढ़ोतरी समयानुकूल है
• कर्मचारियों और पेंशनरों का मनोबल बढ़ेगा
• लंबित मांगों का समाधान हुआ है

1 जुलाई 2025 से लागू होगा फायदा

सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़ा हुआ DA समय पर और पूर्ण रूप से कर्मचारियों व पेंशनरों को मिलेगा।

मुख्यमंत्री धामी का संदेश

सीएम धामी ने कहा—

• “कर्मचारियों की संतुष्टि ही शासन की गुणवत्ता तय करती है।”
• “आर्थिक सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है।”
  यह दिखाता है कि सरकार कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता दे रही है।

आर्थिक विशेषज्ञों की राय

DA बढ़ोतरी से—

• कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी
• स्थानीय बाजार सक्रिय होंगे
• सार्वजनिक उपक्रमों में स्थिरता आएगी

राज्य पर वित्तीय भार बढ़ेगा, लेकिन इसका दीर्घकालिक असर सकारात्मक माना जा रहा है।