उत्तराखंड कैबिनेट ने मंजूरी दी छह अहम प्रस्तावों को
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
इनमें देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और पर्वतीय जिलों के पोल्ट्री किसानों को कुक्कुट आहार पर सब्सिडी देने जैसे अहम फैसले शामिल हैं।
देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन
- देहरादून में लंबे समय से ट्रैफिक जाम बड़ी समस्या बनी हुई है।
- इसे सुधारने के लिए सरकार ने देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड (SPV) बनाने का निर्णय लिया।
- इस प्राधिकरण के तहत:
- ई-बसों का संचालन
- प्रधानमंत्री ई-बस योजना से जुड़ी बस सेवाओं का प्रबंधन
- नगर बस सेवा का बेहतर संचालन
जिम्मेदारी दी जाएगी।
- इससे राजधानी में सार्वजनिक परिवहन सुव्यवस्थित और आधुनिक बनेगा।
देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड पहले से बस सेवा चला रहा है, लेकिन ट्रैफिक और बस संचालन की जटिलताओं के कारण अलग प्राधिकरण की आवश्यकता महसूस हुई।
कुक्कुट आहार पर सब्सिडी योजना
- राज्य के पोल्ट्री उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुक्कुट आहार पर सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गई।
- योजना के तहत पर्वतीय जिलों के पोल्ट्री पालकों को प्रति किलो 10 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
- साल 2025-26 में लाभार्थी होंगे:
- बॉयलर फार्म योजना → 816 लाभार्थी
- कुक्कुट वैली योजना → 781 लाभार्थी
- कुल बजट: 2 करोड़ 83 लाख 85 हजार रुपये
लाभार्थी जिलों की सूची
अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग।
उद्देश्य: अंडा और पोल्ट्री मीट की आपूर्ति बढ़ाना और ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देना। इससे पलायन कम होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
अन्य कैबिनेट निर्णय
- न्यायिक सम्मेलन खर्च – राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सहयोग से आयोजित अप्रैल 2025 के उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन के खर्च को मंजूरी।
- भूमि आवंटन – उधमसिंह नगर में 9.918 हेक्टेयर भूमि कॉलोनी और व्यावसायिक निर्माण के लिए जिला विकास प्राधिकरण को सौंपी।
- हाईकोर्ट में पद सृजन – नैनीताल हाईकोर्ट में वरिष्ठ निजी सचिव और आशुलिपिक के दो नए पद।
- वार्षिक प्रतिवेदन – उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम 2023-24 का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में पेश करने की अनुमति।
कैबिनेट फैसलों का महत्व
ट्रैफिक सुधार
- देहरादून में ट्रैफिक जाम को कम करना
- ई-बस संचालन और नगर बस सेवा को बेहतर बनाना
पोल्ट्री उद्योग और स्वरोजगार
- पर्वतीय जिलों के हजारों परिवारों को लाभ
- अंडा और पोल्ट्री मीट की आपूर्ति सुनिश्चित
- ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार के अवसर
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य जनता को सुविधा देना और राज्य में सतत विकास सुनिश्चित करना है।
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