बड़ी राहत: जीएसटी स्लैब में ऐतिहासिक बदलाव

केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले देशवासियों के लिए बड़ी सौगात दी है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई उत्पादों पर टैक्स घटाने और कुछ को पूरी तरह टैक्स-फ्री करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा का देशभर में स्वागत किया जा रहा है।

सीएम धामी ने किया स्वागत

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने वादे के मुताबिक जनता को राहत दी है। उन्होंने याद दिलाया कि 15 अगस्त को लाल किले से संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि दीपावली से पहले लोगों को उपहार मिलेगा।

सीएम धामी ने बताया कि:

• 175 से ज्यादा उत्पादों पर टैक्स में राहत दी गई है।
• कई सामान अब पूरी तरह टैक्स-फ्री हैं।
• यह बदलाव देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करेगा और आम नागरिकों का बोझ कम करेगा।

पूर्व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले – ऐतिहासिक कदम

पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि अब केवल दो जीएसटी स्लैब रहेंगे:

• 5% और 18%

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा:

• व्यक्तिगत जीवन बीमा अब जीएसटी मुक्त
• छात्रों की जरूरी सामग्री जैसे पेंसिल, शार्पनर, कॉपी, रबड़, क्रेयॉन अब टैक्स-फ्री

यह कदम शिक्षा को सुलभ बनाएगा और आम परिवारों को सीधी राहत देगा।

किसानों और छात्रों को मिलेगा लाभ

सरकार का यह निर्णय सीधे किसानों और छात्रों पर असर डालेगा।

किसानों के लिए:

• दूध, छेना, पनीर, रोटी, पिज्जा ब्रेड जैसे जरूरी खाद्य पदार्थ अब जीएसटी मुक्त
• ग्रामीण और शहरी परिवारों के खर्च में कमी

छात्रों के लिए:

• शैक्षिक सामग्री टैक्स फ्री
• नोटबुक, चार्ट, मानचित्र अब जीएसटी मुक्त
• पढ़ाई का खर्च घटेगा

स्वास्थ्य क्षेत्र को भी बड़ी राहत

• कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर जीएसटी नहीं
• 33 जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स हटाया गया
• स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर जीएसटी हटाने से मध्यम वर्ग को सहूलियत

एमएसएमई और रोजगार को प्रोत्साहन

• जीएसटी दरें घटने से उत्पादन लागत कम होगी
• नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे
• बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी

दीपावली से पहले राहत की सौगात

इस बदलाव से आम जनता को सीधी राहत मिलेगी।

• रसोई, शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च में कमी
• त्योहारों का मौसम खुशहाल बनेगा
• लंबी अवधि में आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा

सीएम धामी ने कहा:

“यह साबित करता है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं, उसे पूरा करते हैं। यह कदम देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।”